IRDAI (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Medical Inflation) 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ (Standardize) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੇਮ ਐਕਸਚੇਂਜ (National Claims Exchange) ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ (Health Insurance Sector) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। IRDAI, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ 12-14% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ:
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਲੇਮਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (National Platform) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਉਣ (Claims Settlement) ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ (Benchmarking):
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ (Treatment Rates) ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ 10-15% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ: ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟਸ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Competitive) ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ (Revenue Growth) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪੈਠ (Penetration):
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ (Common Health Insurance Products) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪੈਠ (Insurance Penetration) ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ (Panel) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (Healthcare Providers) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।