IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ **31 ਅਕਤੂਬਰ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 'Expenses of Management' (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ 'Bancassurance' ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ ਫੀਸ ਆਮਦਨ (Non-interest fee income) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਪਾਸੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
2027 ਦਾ ਰਾਹ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।