ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ **21** ਵਿੱਚੋਂ **29** ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ Expenses of Management (EOM) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ FY24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ **14** ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IRDAI ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'Sabka Bima Sabki Raksha Act, 2025' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Costs) 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 100% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ EOM ਰੇਸ਼ੋ 30.4% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
ICICI Lombard, Bajaj General, Tata AIG ਅਤੇ HDFC Ergo ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ EOM ਰੇਸ਼ੋ 29.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। IRDAI ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।