IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ **80%** ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ IPO, ਮਰਜਰ ਅਤੇ ESOPs ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'Sabka Bima Act, 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
IPO ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ 'Fresh Issue' ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 'Offer for Sale' ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਰਜਰ ਅਤੇ ESOPs ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮਰਜਰ (Merger) ਜਾਂ ਅਮਾਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਐਕਚੁਰੀਅਲ ਮੁਲਾਂਕਣ (Actuarial Assessment) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ, ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ (Solvency Ratio) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Employee Stock Option Plans (ESOPs) ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ESOPs ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।