IRDAI ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ (Cap) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
IRDAI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਵਾਲੀ (Sell-off) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ Bancassurance ਮਾਡਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'Expense of Management' ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 12.5% ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 20% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 'ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ' (Mis-selling) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। IRDAI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।