ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ **173%** ਵਧਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੇਆਊਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ 'Expense of Management' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 173% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। IRDAI ਨੇ FY24 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Expense of Management' ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 72% ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 76% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 25% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 19.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FY26 ਤੱਕ ਹਰ ₹100 ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 32.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ (Crop Insurance) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਰਫ 'Expense of Management' ਦੀ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 30% ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 35% ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 21 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 'Expense of Management' ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।