IIT-Bombay ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ **0.08%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ **0.4%** ਫੀਸ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ?
IIT-Bombay ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ 0.08% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 0.4% ਦੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ CASA ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ₹4.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਮਰਚੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (Festive Season) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ NPCI ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NPCI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਦੇਰੀ (Deferment) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।