IIT Bombay ਨੇ UPI 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.4% ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੀਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, NPCI ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ 'ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ' (P2M) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ₹300 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)। NPCI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ IIT Bombay ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਿੰਗ, ਬਾਲਣ (Fuel), ਬੀਮਾ (Insurance) ਅਤੇ ਲੋਨ EMI ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ NPCI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 'ਕਨਵੀਨੀਅਸ ਫੀਸ' (Convenience Fee) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।