GIFT City ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ IFSCA ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ (Issuers) ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਨੇ GIFT City ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (CRAs) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਰੀਕਰਤਾ (issuer) ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅੰਤਿਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਡਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੱਪਡੇਟ GIFT City ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ IFSC ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, IFSC ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CareEdge Global IFSC Ltd ਅਤੇ S&P Global Ratings Singapore Pte. Ltd ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। Moody’s Investors Service Singapore Pte. Ltd ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।