IFSCA ਨੇ ਹੁਣ GPUs ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ 'ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ' (Financial Products) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GIFT City ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ AI ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ
International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ GPUs ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GIFT City ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ AI ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ AI ਸਰਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਤਕਨੀਕੀ ਪੁਰਾਣਾਪਨ (Obsolescence): AI ਚਿਪਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'GPU-as-a-Service' 'ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।