IDBI Bank ਦੇ **60.72%** ਸਟੇਕ ਨੂੰ Fairfax Financial Holdings ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ **₹81** ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
United Forum of IDBI Officers and Employees ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਰਮ Fairfax Financial Holdings ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਲਗਭਗ ₹53,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ₹81 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ Reserve Bank of India ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ (SC/ST/OBC) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। LIC ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦਾ ਟੀਚਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ valuation 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।