IDBI Bank ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸਾ Fairfax Financial Holdings ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਗਭਗ **₹52,878 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
DIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ IDBI Bank ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ Fairfax Financial Holdings ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। DIPAM ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (Share Purchase Agreement) ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਡੀਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ₹52,878 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ IDBI Bank ਨੂੰ Companies Act ਅਤੇ RBI ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, United Forum of Bank Unions ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।