IDBI Bank ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ **60.72%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੜਿੱਕਾ?
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatization) ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਮਿਲ ਕੇ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ Fairfax Financial Holdings ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ CSB Bank ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ IDBI Bank ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 14.5% ਦਾ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਕਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।