IDBI Bank ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦਾ Repeal Act ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatization) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ **2018** ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਕ ਸੇਲ (Stake Sale) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦਾ IDBI (Repeal) Act ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'Promissory Estoppel' ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Life Insurance Corporation of India (LIC) ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 'Fit and Proper' ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Bidding Process) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।