IDBI Bank ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ EAS Sarma ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
IDBI Bank ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ EAS Sarma ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Life Insurance Corporation of India (LIC) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ₹52,878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ 1894 ਦੇ Land Acquisition Act ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Fairfax Financial Holdings ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ Fairfax ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Catholic Syrian Bank ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ Reserve Bank of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਬੈਂਕ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ RBI ਦੇ Prompt Corrective Action (PCA) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ DIPAM ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।