IDBI Bank ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Privatization) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
IDBI Bank ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'United Forum of IDBI Officers and Employees' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 'Share Purchase Agreement' ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Disinvestment) ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ RBI ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। IDBI Bank ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੀਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (Industrial Stability) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।