IDBI Bank ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। Fairfax Financial Holdings ਵੱਲੋਂ **60.72%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
United Forum of IDBI Officers and Employees ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਡੀਲ ਲਗਭਗ USD 5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Fairfax Financial Holdings ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ DIPAM ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਸਿਰਫ਼ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ RBI ਦੀ 'Fit and Proper' ਵੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Fairfax ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CSB Bank ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਈਟਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।