ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ FY27 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ Bad Loans (NPA) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਲੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ICRA ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Non-Performing Assets (NPAs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ?
ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 'Fresh Slippage Rate' 1.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 0.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.8% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਿਪੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਕਿਉਂ ਹਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਵੀ MSMEs ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ NPA ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਲੱਗ (Provisioning) ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਗਰੋਥ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Lending Standards 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।