ICICI Prudential Asset Management Company ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ **9.95%** ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ **1 ਸਾਲ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ICICI Prudential AMC ਨੂੰ Kotak Mahindra Bank, CSB Bank, DCB Bank, ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 9.95% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, AIFs ਅਤੇ PMS ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
**9.95% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 10% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਪ੍ਰਮੋਟਰ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9.95% 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, AMC ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ।
**ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਪਰਮਿਸ਼ਨ' ਹੈ। AMC ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
**ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ AMC ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।