ICICI Bank ਨੂੰ GST ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ **₹229.14 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਈਸਟ ਦੇ CGST ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ICICI Bank ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ₹229.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ICICI Bank ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ NSE ਅਤੇ BSE ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।