ICAI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ **₹5 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਟਰਨਓਵਰ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਤਜਰਬਾ' ਹੋਵੇਗਾ।
ICAI ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਵਿੱਤੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 'Big Four' ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ICAI ਇੱਕ 'ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ
ICAI, Ministry of Corporate Affairs ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Chartered Accountants Act ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨ-ਆਡਿਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰਵਾਲ' ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।