Insurance Brokers Association of India (IBAI) ਨੇ IRDAI ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੈਪ (cap) ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Insurance Brokers Association of India (IBAI), ਜੋ ਕਿ 798 ਮੈਂਬਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ IRDAI ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ
ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IBAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ IRDAI ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।