ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀ I4C ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। AI ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ **6 ਘੰਟਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ RBI ਅਤੇ CERT-In ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਸ਼ੀਨ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਾਡ
Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 'ਮਸ਼ੀਨ ਸਪੀਡ' ਫਰਾਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਖਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, NBFCs ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਬਰ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ CERT-In ਅਤੇ RBI ਦੇ DAKSH ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਖਰਚਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ APIs ਦੇ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ IT ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।