ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ **750+** CIBIL ਸਕੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ Debt-to-Income ਰੇਸ਼ੋ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 750 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
FOIR ਦਾ ਖੇਡ
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ Fixed Obligation to Income Ratio (FOIR) 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ EMI ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 40% ਤੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Self-employed) ਲੋਕਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ (Title Deeds) ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ LTV ਨਿਯਮ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਯੂ ਦਾ 90% ਤੱਕ ਲੋਨ।
- ₹30 ਤੋਂ ₹75 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ: 80% ਤੱਕ ਲੋਨ।
- ₹75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ: 75% ਤੱਕ ਲੋਨ।
ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ।