ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ 7.10% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (Public Sector Banks) ਹੁਣ 7.10% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Bank of Maharashtra) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Central Bank of India) ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ 7.10% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 9.90% ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 9.15% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, UCO ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੀ 7.10% ਤੋਂ 7.15% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ 7.15% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 7.20% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, HSBC ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 7.35% ਤੋਂ 7.50% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਾਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ PNB ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ NBFCs ਵੀ 7.50% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 800 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ (Loan-to-Value - LTV) ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।