ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ **21.1%** ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ NBFCs ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ 21.1% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ (Working Capital) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। India Ratings and Research ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?\n\nਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 16.5% 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ Loan-to-Deposit ਰੇਸ਼ੋ 83.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬਾਂਡਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### NBFCs 'ਤੇ ਦਬਾਅ\n\nNBFC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਫ ਵੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 'A' ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ Brent Crude ਦੀ ਕੀਮਤ $92 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Debt-to-Equity ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ Cash Flow 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।