HDFC Securities ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ **0.02%** UPI ਫੀਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ **98%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੈਂਕ-ਲਿੰਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
HDFC Securities ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 5.23 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9.6 ਲੱਖ ਹੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। HDFC Securities ਦਾ 3-in-1 ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੇਵੀ (Levy) ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ UPI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਫੰਡ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਫੰਡ UPI ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SEBI ਦਾ ਰੁਖ
SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।