HDFC Bank ਅਤੇ ICICI Bank ਨੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ FCNR-B ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ **6.25%** ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ RBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਜਿੰਗ ਖਰਚੇ (hedging costs) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
HDFC Bank ਅਤੇ ICICI Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਬੈਂਕ) ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ FCNR-B ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ NRI (Non-Resident Indians) ਨੂੰ USD, GBP, ਜਾਂ EUR ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.25% ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਈ ਹੇਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (hedging costs) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੇਜਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
HDFC Bank ਲਈ, 6.25% ਦੀ ਦਰ 10 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ (lock-in period) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। HDFC Bank ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ICICI Bank ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ₹4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ 6.25% ਦੀ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 1% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। 12 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ NRI ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੇਜਿੰਗ ਖਰਚਾ, ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।