HDFC Bank ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ **₹739 ਕਰੋੜ** ਦੇ AT1 ਬੌਂਡ **30 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (Redeem) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ **28%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
HDFC Bank ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ₹739 ਕਰੋੜ ਦੇ Additional Tier 1 (AT1) ਬੌਂਡਜ਼ ਉੱਤੇ 'ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ' (Call Option) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ MD ਅਤੇ CEO ਸਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ' ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ MD, CFO ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਾਲ
7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ, HDFC Bank ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਸਾਲ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।