HDFC Bank ਨੇ Subhash Chandra ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ NCLT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ **₹6.5 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ **99.9%** ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਕਵਰੀ
HDFC Bank ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Axis Bank, Canara Bank, RBL Bank ਅਤੇ Union Bank of India ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0.03% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼?
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ 'ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ' (Related Parties) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
- ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਘਟਣਾ: ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ Subhash Chandra ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ₹31.79 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ (Forensic Audit) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
HDFC Bank ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 3.2% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ NCLT ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।