HDFC Bank: ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ! DMD ਦੀ ਰੀ-ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorMitali Deshmukh|Published at:
HDFC Bank: ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ! DMD ਦੀ ਰੀ-ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
Overview

HDFC Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ (Shareholders) ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2026-27** ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Subsidiaries) ਨਾਲ **₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DMD) ਸ੍ਰੀ ਕਾਇਜ਼ਾਦ ਭਾਰੂਚਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

🚀 ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

HDFC Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ (Postal Ballot) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ HDB Financial Services Limited ਨਾਲ ₹42,770.28 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, HDFC Securities Limited ਨਾਲ ₹11,515.80 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, HDFC Life Insurance Company Limited ਨਾਲ ₹44,010.79 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਅਤੇ HDFC ERGO General Insurance Company Limited ਨਾਲ ₹9,710.90 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ (Related Party Transactions - RPTs) ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। SEBI Listing Regulations ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ (materiality threshold) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DMD) ਸ੍ਰੀ ਕਾਇਜ਼ਾਦ ਭਾਰੂਚਾ (Mr. Kaizad Bharucha) ਦੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ 'ਆਰਮਜ਼ ਲੈਂਥ ਬੇਸਿਸ' (arm's length basis) 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ordinary course of business) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ (Audit Committee) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ (remote e-voting) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (corporate governance) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.