HDFC Bank ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਫਰਾਡ' ਦਾ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ **2023** ਤੋਂ ਮਈ **2026** ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹਨ?
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MSRDC) ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 'ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੈਂਪੇਨ' ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ MSRDC ਨੂੰ 6.01% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ' ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 2.51% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਖ
HDFC Bank ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮੁਕੱਦਮਾ' (Opportunistic Litigation) ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ HDFC Bank ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਕ 1.18% ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ₹45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡ ਪਲਾਂਟੀਫ (Lead Plaintiff) ਬਣਨ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।