HDFC Bank ਖਿਲਾਫ **75** ਤੋਂ ਵੱਧ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਲਕਸਮਬਰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ **$10 ਕਰੋੜ** (ਤਕਰੀਬਨ **840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ **2020** ਤੋਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੇਚੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Carlisle Management Company ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ' ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 14% ਤੋਂ 16% ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ (ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
HDFC Bank ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ (ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ RBI ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ HDFC Bank ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।