SBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: NCLAT ਨੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorAnkit Solanki|Published at:
SBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: NCLAT ਨੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Overview

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵੱਲੋਂ Videocon ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰਾਂ (Personal Guarantors) ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢੂਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਦਲਾਲ ਢੂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਲਾਲ ਢੂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ Videocon ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। SBI ਨੇ ਢੂਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ₹5,353.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। NCLAT ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ NCLT ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਟਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SBI ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। SBI ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 13.06 ਤੋਂ 14.05 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹1.11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'Buy' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਔਸਤ 12-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਭਗ ₹1,208 ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Asset Quality) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। PSBs ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (Gross NPAs) ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 9.11% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 2.58% ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ SBI ਵਰਗੇ PSBs ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਕਰੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Stressed Assets) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਵਿਓਕਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ

Videocon ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ, Videocon ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹88,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ NCLAT ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ SBI ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ SBI ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਈ ਵਾਧਾ, ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। NCLAT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ (Credit Risk) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ SBI ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.