ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਵੱਲੋਂ IDBI Bank ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ **60.72%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। Fairfax Financial Holdings ਅਤੇ Emirates NBD ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ (Financial Bids) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਫਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡੀਲ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਹੁਣ IDBI Bank ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 30.48% ਅਤੇ LIC 30.24% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Fairfax Financial Holdings ਅਤੇ Emirates NBD ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਸਖ਼ਤ 'Fit and Proper' ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
IDBI Bank ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ PCA ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲੋਰ' (Price Floor) ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।