ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 6-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ Central Vigilance Commissioner Suresh N. Patel ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 6-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Shirish Chandra Murmu, Indian Bank ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ Padmaja Chunduru ਅਤੇ RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ N.S. Vishwanathan ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 'Prudential Norms' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ Artificial Intelligence ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Priority Sector Lending ਅਤੇ Lead Bank Scheme ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।