ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ **₹16.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ₹7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਟੀਚਾ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਟਰੇਡਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈੱਟ (Debt) ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-ਸਾਲ ਅਤੇ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਇੰਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ 36 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਵੀ 4.82% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।