ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Consumers) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ' ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ MDR ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ
UPI ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ UPI ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ MDR ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।