15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਦੁਆਰਾ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (Merchant Transactions) 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਨਵਾਂ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 'Payment and Settlement Systems Act, 2007' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫ੍ਰੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
- ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ (Cap) ਰਹੇਗੀ।
- ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ₹5 ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 0.02% ਰਹੇਗੀ।
ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ (Payment Aggregators) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੀਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 bps ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵੌਲਿਊਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।