ਸਰਕਾਰ ਨੇ Central Bank of India, UCO Bank, Punjab & Sind Bank ਅਤੇ Indian Overseas Bank ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **75%** ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਸਤ **2026** ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ—Central Bank of India, UCO Bank, Punjab & Sind Bank ਅਤੇ Indian Overseas Bank—ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ 75% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ (Exemption) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ OFS (Offer for Sale) ਜਾਂ FPO (Follow-on Public Offer) ਵਰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਰਮ ਏਜੰਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act' ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।