ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY24 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹3,631 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ FY25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ₹1,046 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ FY27 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।