ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲੋਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ "ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-29 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ PSB ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs), ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।

ਅੰਡਰਬੈਂਕਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ PSBs ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਲੋਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।