UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ - ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, UPI ਨੇ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਾਇਰਾ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPI ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2047 ਤੱਕ ਡਾਟਾ-ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਥੋਕ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ UPI ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।