ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY25-26 ਲਈ Public Sector Bank ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ **11 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, Scale IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਰਕਮੈਨ ਅਤੇ Scale III ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਡੀਏ (DA) ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ 5-ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ (5-day work week) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਚਰਚਾਵਾਂ (bipartite discussions) ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।