ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ₹1.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਫਰਾਡ (Loan Fraud) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ (Personal Loans) ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Financial Documents) ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹1.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਜਨਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਧਰੁਵ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
AIIMS ਥਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰ ਲੋਨ (Car Loans) ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਭਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ HDFC Bank, State Bank of India, YES Bank, ICICI Bank, SMFG, ਅਤੇ Bandhan Bank ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Financial Institutions) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਤਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ:
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਮੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ:
ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਬੂਤ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।