ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਬਣੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Credit Market) ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ (Macroeconomic Pressures) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੜਚਨਾਂ: ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ₹16.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹15.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ; ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1FY24) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਖਪਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Consumption Loans) ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 14.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Economic Uncertainty) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ (Safe Haven Asset) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Documentation) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਸੰਗਠਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ (Organized Gold Loan Market) ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 26% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 63% ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਵੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ (Competitive Rates) ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 85% ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ (LTV) ਰੇਸ਼ੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (Valuation), ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ (7 working days) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ (Collateral) ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ (Risks)

ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Borrowing Eligibility) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ LTV 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ LTV ਰੇਸ਼ੋ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ (Over-indebtedness) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 36.5% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NBFCs ਲਈ, ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ

ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029 (FY2029) ਤੱਕ ₹14.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ (Disciplined) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (Transparent) ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ (Product Diversification), ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (Interest Rate Compression), ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Tier-2 and Tier-3 cities) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Sustainability) ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।