ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ **13.6%** ਹਿੱਸਾ ਗੋਲਡ-ਬੈਕਡ ਲੋਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਰੰਟੀ (Collateral) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹90,888 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਟ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹3,295 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ\n\nRBI ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਯੂ (LTV) ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 85%, ₹2.5 ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ 80%, ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 75% ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਲੇਟ-ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਲੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੁਝਾਨ\n\nਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 20% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਾਊ ਹੈ।