ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gold loan ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ Tier I ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ **12%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **10%** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ **68.5%** ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ Gold loan ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 12% ਦਾ Tier I ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ NBFCs ਦੇ 10% ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ 2% ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ Gold loan ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 68.5% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਉੱਚਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਲੀਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Reserve Bank of India ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।