RBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੋਥ **88.1%** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ **136.4%** ਸੀ। ਨਵੇਂ LTV ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure) 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਪਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹5.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
RBI ਨੇ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਯੂ (LTV) ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਅਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਨ 'ਤੇ: 85% ਤੱਕ LTV ਮਿਲੇਗੀ।
- ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ: 80% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇਗੀ।
- ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ: 75% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਲੇਟ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹220.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ 11.3% ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ 18.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੈੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।