ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 7ਵੇਂ Global Fintech Fest ਵਿੱਚ **1,00,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਰੁਖ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Regulatory Compliance) ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ 7ਵੇਂ Global Fintech Fest (GFF) 2026 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ Agentic AI ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। Reserve Bank of India (RBI) ਅਤੇ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਿਟਨੈਸ' ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹਨ; ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ IT ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ' (Compliance Costs) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣਗੇ।